|| शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या – एक सामाजिक प्रश्न ||
भारत हा कृषीप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. पूर्वी शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जात असे याचे कारण म्हणजे समाजात प्रचलीत असलेली बारा बलुतेदारी पद्धती. बलुतेदारीत शेती हा केंद्रभूत घटक असे सर्व समाज जीवन कृषी क्षेत्राशी निगडीत असे त्यामुळे शेती व्यवसाय हा श्रेष्ठ मानली जाई तर व्यापार मध्यम आणि नोकरी कनिष्ठ मानली जाई. पण जस-जसा काळ बदलत गेला तसतशी अर्थव्यवस्था बदलत गेली. कृषी क्षेत्रातील अनार्थिक स्थितीमुळे अनेक लोकांनी शेती व्यवसाय सोडलेला आहे.
आजच्या जागतिकीकरणांच्या काळात इतर क्षेत्रातील उपलब्ध असलेल्या नोकरीच्या संधी त्यातून मिळणारा गलेलठ्ठ पगार त्या तुलनेत कृषी क्षेत्राची आजची स्थिती भयानक स्वरूपाची बनत चाललेली आहे. त्यातूनच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या घडत आहेत. आज शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा एक ज्वलंत सामाजिक प्रश्न बनत चालला आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती बिघडविण्यास पुढील घटक कारणीभूत ठरले आहेत. समाजातील आर्थिक विषमता आज समाजाचा पूर्वी सारखा कृषी क्षेत्राकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन राहीलेला नाही. वि. स. खांडेकर एका ठिकाणी असे म्हणतात “पोटासाठी पोपटपंची करणारा ब्राम्हण भूदेव आणि प्रत्यक्ष भूमीची सेवा करून अन्नपूर्णेला अवतार घ्यायला लावणारा शेतकरी मात्र कुणबी’ आज समाजात शेतकरी उपेक्षित बनत चाललेला आहे. तर दुसरीकडे त्यांचीच तरूण मुले शेती करण्यास नकार देत आहेत.
एका दृष्टिकोनातून त्यांचेही मत बरोबरच आहे. शेतीत कष्ट करून देखील म्हणावेसे उत्पन्न निघत नाही. आणि निघाले तरी त्याला चांगला बाजारभाव मिळण्याची शाश्वती नसते. त्यामुळेच तरूणांचा कल नोकरी करण्याकडे आहे कारण कृषी क्षेत्र आणि इतर क्षेत्रात असणारी आर्थिक विषमताच तरूणांना शेती करण्यापासून परावृत्त करत आहे. १९६० ते ७० या दशकाचा जर आपण बारकाईने विचार केला तर आपल्याला असे लक्षात येईल की, गव्हाचा भाव तेव्हा १ ते २रू किलो या प्रमाणे होता तर कारकुनाचा मासिक पगार व सर्व भत्ते धरून १०० ते १२५ दरम्यान होता. आणि आज जर गव्हाचा भाव पाहिला तर तो १४रू किलो आहे आणि कारकुनाचा पगार १२,००० इतका आहे म्हणजे ५० वर्षात गव्हाच्या भावात ७ ते ८ पटीने वाढ झाली आहे आणि दुसरीकडे कारकुनाच्या पगारात १०० पटीने वाढ झाली आहे.
वरील प्रमाणे आपण जर आकड्यांचा हा खेळ पाहीला तर आपल्याला असे जाणवते की, ग्रामीण भागातील शेकऱ्यांची आर्थिक स्थिती कशा प्रकारे खालावत गेलेली आहे. अशा विपरित परिस्थिती मध्ये आत्महत्या करण्यापलीकडे त्यांच्या समोर दुसरा कोणता पर्याय शिल्लक राहतो. आज साध्या चपराशांची सुद्धी आर्थिक परिस्थिती दहा एकर जिरायती शेती करणाऱ्या पेक्षा किती तरी पटीने सक्षम आसते मग या अशा स्थितीत शेतकऱ्यांनी शेती तरी का करावी हा प्रश्न उभा राहतो. जोपर्यंत ही आर्थिक विषमतेची तफावत दूर होत नाही तो पर्यंत ह्या देशामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या राहणार.
नैसर्गिक आपत्ती- दुष्काळ आणि पूर हे तर शेतकऱ्यांच्या पाचवीला पूजलेले आहे. नैसर्गिक आपत्ती पासून शेतकऱ्यांची मुक्तता करण्यासाठी शासनाकडे कोणतीच कायस्वरूपी दुबार पेरणी करावी लागते. आणि या पेरणीचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा शेतकऱ्यांवर पडतो. त्यासाठी त्यांन खाजगी सावकाराच्या कर्जाशिवाय पर्याय नसतो. रासायनिक खतांची टंचाई अलिकडील काही वर्षांत शेतकऱ्यांना रासायनिक खते सुद्धा वेळेवर मिळणे दुरापास्त झाले आहे. एकीकडे रासायनिक खतांची टंचाई म्हणून ओरड करायची आणि दुसरीकडे मात्र खाजगी व्यापारी खतांची सर्रासपणे विक्री करतात. पोलिस संरक्षणात शेतकऱ्यांना खताची विक्री मरण उद्यावर ढकलणे यातला प्रकार आहे.
करावी लागते यासाखी दुर्भाग्याची कोणती गोष्ट असू शकते. या कृत्रिम खत टंचाईच्या काळात अनेक बोगस कंपन्या राजरोसपणे बोगस खताची विक्री करतात. या सर्वांचा परिणाम मात्र कृषी उत्पादनावर होतो. पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. या कंपन्यांविरुद्ध तक्रार करून देखील म्हणावी अशी आर्थिक मदत मिळत नाही मात्र याचा सर्व अतिरिक्त आर्थिक मार शेतकऱ्यांना सोसावा लागतो. वरील सर्व कारणांचा जर बारकाईने विचार केला तर आपल्या असे लक्षात येईल की, वरील परिस्थिती मुळेच शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती इतकी डबघाईला आली आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती खालावल्या मुळेच तो आत्महत्या करीत आहे.
गुरांच्या छावण्या सुरू करून मोफत वीज देऊन किंवा कर्ज माफी देवून शेतकऱ्यांच्या `आत्महत्या थांबणार नाहीत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न सुटणार नाही. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी म्हणजे आजचे या तत्कालीक स्वरूपाच्या मदतीचा काहीच उपयोग होणार नाही कारण आज कर्जमाफी मिळालेले शेतकरी भविष्यात पुन्हा कर्जबाजारी बनतील हे चक्र असेच चालू राहील. एकतर शासनाने कर्जमाफी फक्त सरकारी बँकांची केली आहे. खाजगी सावकारांकडील कर्जाचे काय ? आपले पुढारी म्हणतात हे कर्ज बुडवून टाका पण आज जरी हे कर्ज बुजवले तर भविष्यात गरज लागल्यावर काय करायचे शासन तर मदतीला कधीच धावून येत नाही.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा ज्वलंत सामाजिक प्रश्न बनला आहे तो जर सोडवायचा असेल तर कृषी क्षेत्रातील मुलभूत प्रश्न वीज, पाणी, बाजारभाव इ. या पासून सुरूवात करावी लागेल. मुळावर जर घाव घातला तरच या दुष्ट चक्रातून शेतकऱ्यांची सुटका होईल. अन्यथा आत्महत्या ह्या अटळ आहेत.